(GLO)- Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, có hiệu lực từ ngày 15-7-2023, thay thế Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24-12-2016.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.
Nghị định số 27 đã cắt bỏ 10 điều kiện kinh doanh, 13 thủ tục thông báo… so với Nghị định 72nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân trên Internet.